संवाददाता सागर बत्रा रायपुर
रायपुर :- नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि सामान्य सभा आहूत नही किये जाने के कारण करोड़ो रूपये की राशि नगर निगम को नहीं मिल पायेगी केन्द्र सरकार के द्वारा 15 वें वित्त आयोग से प्रत्येक वर्ष शहर की जनता के लिए करोड़ो रूपये की राशि मूलभूत सुविधा के लिए दी जाती है वर्तमान में लगभग 200 करोड़ रू नगर निगम को स्वीकृत है जिसे जल,वायु और एस.बी.एम. के तहत अलग-अलग मदों में खर्च करने है नियमानुसार 15 वें वित्त के प्रस्तावित कार्य एम.आई.सी. से स्वीकृत होने के बाद सामान्य सभा में आते है इसके बाद कार्यो का टेण्डर निकलता है 15 वें वित्त से केन्द्र की सरकार ने शहर की जल व्यवस्था के लिए लगभग दो वर्षो में 55 करोड़ रूपये स्वीकृत किये है जिसमें से एक रू का भी काम नही हुआ है जल से संबंधित कार्ययोजना 09 नवंबर की एम.आई.सी.से स्वीकृत है और इसे सामान्य सभा में लाना था उसके पश्चात ही इसका टेण्डर लगना था जिम्मेदार लोगो की लापरवाही की वजह से या विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सामान्य सभा का आयोजन नही किया गया परिणामस्वरूप उपरोक्त कार्यो का टेण्डर नही हो पाया,और शहर की जनता फिर से एक बार गर्मी में पेयजल संकट से जूझेगी मीनल चौबे ने कहा 15वें वित्त आयोग की राशि को अगर एक वर्ष के भीतर 70 प्रतिशत खर्च नही कर पायेंगे तो अगले वित्तीय वर्ष की राशि की स्वीकृति नही मिलेगी इस प्रकार सामान्य सभा नही कराने के कारण रायपुर शहर की जनता करोड़ो रूपये के विकास कार्य से वंचित हो जाएगी उन्होंने कहा शहर की जनता टैक्स पटाती है,और चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर विश्वास करती है कि वे उसे मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायेंगे मगर शहर के मुखिया को जनता के परेशानियों से कोई मतलब नही हैं गर्मी सर पर है समय पर अगर सारे कार्य हो जाते तो शहर में टैंकर की आवश्यकता नही पड़ती इतने अधिकारी, कर्मचारी नगर निगम में है वे कार्ययोजना तक नही बना पाते और भुगतना शहर की जनता को करना पड़ रहा है।
