व्यापार से जुड़ी समस्याओं के निराकरण में विफलता के चलते कैट ने पीएम मोदी से किया हस्तक्षेप का आग्रह

संवाददता सागर बत्रा रायपुर

रायपुर,न्यूज़ धमाका :- कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीड़िया प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि व्यापारिक समुदाय के विभिन्न प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए कई वर्षों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद, कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट) ने आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है जिसमें व्यापारियों की समस्याओं को कम करने में सरकारी एजेंसियों की विफलताओं का ज़िक्र किया गया है ।

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी और प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने बताया कि पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि देश में छोटे व्यवसायों के उत्थान और उन्हें व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करने के उनके दृष्टिकोण को संबंधित सरकारी एजेंसियों ने बुरी तरह से नज़रंदाज़ किया है। उन्होंने कहा कि देश भर के व्यापारियों द्वारा पीएम के दृष्टिकोण की बहुत सराहना की गई और यह रिकॉर्ड की बात है कि व्यापार समुदाय ने प्रधानमंत्री के आत्मानिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, वोकल ऑन लोकल, स्किल इंडिया और अन्य विजन को देश के हर नुक्कड़ और कोने कोने तक पहुँचाने और आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है

हालाँकि, यह बेहद दुखद है कि अभी तक किसी भी प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री जनादेश के अनुरूप देश में छोटे व्यवसायों के उत्थान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के उद्देश्य और विचारों के विरुद्ध है। जीएसटी की जटिलताओं, ई-कॉमर्स कंपनियों के कदाचार, व्यापारियों के लिए बीमा, कई लाइसेंसों के स्थान पर एक लाइसेंस, व्यापार से संबंधित अनावश्यक कानूनों को निरस्त करना, व्यपारियो तक फाइनेंस की आसान पहुंच जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ साथ आसान क्रेडिट रेटिंग मानदंड, खुदरा व्यापार के मौजूदा प्रारूप का उन्नयन और आधुनिकीकरण जैसी समस्याएं अब भी अधर में लटकी है। हालांकि व्यापारियों को पेंशन योजना शुरू की गई थी पर अब भी इसमें अभिन्न खामियां, हैं जिसका न
हल जरूरी है।

पारवानी और दोशी ने कहा कि देश में 8 करोड़ से अधिक छोटे व्यवसाय हैं जो 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं और लगभग 130 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार कर रहे हैं और वह भी बिना किसी समर्थन नीति के। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, व्यापारिक समुदाय हमेशा सरकार की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करने के लिए निरंतर तैयार रहा है। कोविड महामारी में, पीएम मोदी के आह्वान पर काम करते हुए, देश भर के व्यापारियों ने पूरे देश में आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी ढंग से बनाए रखा, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री ने भी सराहा । इसी तरह, पूरे देश में बड़े पैमाने पर सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में व्यापारी हमेशा अग्रणी भूमिका में रहते हैं। हालांकि इस बात का गहरा अफसोस है कि छोटी-छोटी बातों के लिए भी व्यापारियों को समस्याओं के समाधान के लिए दर-दर भटकना पड़ता है।

दोनों व्यापारी नेताओं ने आगे कहा कि कई बार, कैट ने स्वयं संबंधित अधिकारियों से कर आधार को व्यापक बनाने के लिए और केंद्र सरकार अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए पार्टिसिपेटरी शासन में व्यापारियों को शामिल करने का अनुरोध किया, लेकिन हमारी कॉल का कभी जवाब नहीं दिया गया।

इन परिस्थितियों में, हम इस अनुरोध के साथ आपके दरवाजे खटखटाने के लिए मजबूर हुए हैं और आपसे अनुरोध है कि कृपया मामले का तत्काल संज्ञान लें। कैट ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय भी माँगा है ।

पारवानी एवं दोशी ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हैं कहा कि देश का व्यापारिक समुदाय एकजुटता के साथ उनके साथ खड़ा है और 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के इनके मिशन को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।