हरियाणा न्यूज़ धमाका // मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में एचपीएसस डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 20 साल से एक सिंडिकेट काम कर रहा है लेकिन विजिलेंस को जैसे ही भनक लगी, हमने कार्रवाई के लिए हरी झंडी दी। मुख्यमंत्री ने इशारों इशारों में विपक्ष की सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल की 11 भर्तियां कोर्ट में रद्द हुई। कम से कम हमारी सरकार की कोई भर्ती अभी तक रद्द नहीं हुई।
मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पहले भी प्राइवेट एजेंसियों को काम दिए जाते थे, सारे काम सरकार और अफसर खुद नहीं कर सकते। भविष्य में दोनों आयोग एचपीएससी और एचएसएससी में काम करने वाली एजेंसियां पूरी गोपनीयता के साथ काम करें, यह सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग में बढि़या छवि के लोगों की तैनाती की बात हो या फिर भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत लोग हमें सहयोग करें। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सीधे इंटरव्यू कर लोगों को नौकरी दी जाती थी। सुप्रीम अदालत का आदेश है कि साढ़े 12 फ़ीसदी से ज्यादा इंटरव्यू के अंक नहीं रखे जाएं लेकिन पूर्व की सरकारों ने नियमों की अनदेखी की। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेताओं खासतौर पर रणदीप सुरजेवाला द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर कहा कि वे अंधेरे में तीर नहीं चलाएं, कोई तथ्यात्मक जानकारी है, तो दें।
मुख्यमंत्री ने इशारों इशारों में पुरानी सरकारों के वक्त की व्यवस्था पर तंज किया वह कहा कि इस सिंडिकेट को तोड़ने का काम हमारी सरकार में हुआ है। जिन भर्तियों डेंटल सर्जन और एचसीएस को लेकर सवाल उठाए हैं, उनको रद्द करना है या नहीं यह आयोग देखेगा। मुख्यमंत्री ने सभी भर्तियों की जांच से भी इनकार कर दिया। उनके शासनकाल में भर्ती 83 हजार से ज्यादा बेरोजगारों को पारदर्शी तरीके से नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि एचपीएससी संबंधी रेड से पहले हरियाणा विजिलेंस के अफसरों ने उन्हें इस प्रकार की सूचनाएं मिलने की बात कही थी, जिस पर हमने सख्त कार्रवाई का निर्देश जारी किया था। उन्होंने कहा कि आयोग का डिप्टी सचिव और दो अन्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं, आने वाले वक्त में भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। हाल ही में हरियाणा के 28 एचसीएस अफसरों ( को नोटिस दिए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिए जा रहे हैं। कानून इस तरह के मामलों में अपना काम करेगा।
