रायपुर न्यूज़ धमाका /// मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में कहा है कि प्लान के अनुसार छत्तीसगढ़ को 2.14 लाख गठान नये जूट बारदाने जूट कमिश्नर कोलकाता के माध्यम से क्रय करने की अनुमति प्राप्त हुई है. इसके विरुद्ध राज्य को अभी तक मात्र 86,856 गठान नये जूट बारदाने प्राप्त हुए हैं, जो प्लान अनुसार अपेक्षित मात्रा से काफी कम है.
राज्य को धान खरीद के लिए 5.25 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता है. जूट कमिश्नर द्वारा प्लान के अनुसार यदि समयानुसार शतप्रतिशत बारदानों की आपूर्ति नहीं की जाती है तो राज्य में परेशानी बढ़ेगी. बघेल ने कहा है छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी का कार्य 01 दिसंबर, 2021 से प्रारंभ होना संभावित है. जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं.
बघेल ने प्रधानमंत्री को बताया है कि विगत वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद के लिए प्रतिदिन औसतन 10 हजार गठान बारदानों की आवश्यकता हो रही थी. ऐसी स्थिति में यदि जूट कमिश्नर कोलकाता द्वारा आपूर्ति कार्ययोजना के अनुरूप शत-प्रतिशत बारदानों की आपूर्ति समय पर नहीं की जाती है, तो धान खरीदी अवधि के दौरान कानून व्यवस्था से संबंधित स्थिति उत्पन्न हो सकती है. खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में खाद्य विभाग द्वारा 61.65 लाख टन चावल (Rice) केन्द्रीय पूल अंतर्गत लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है. राज्य मंस केन्द्रीय पूल की आवश्यकता 16 लाख टन के अतिरिक्त शेष 45.65 लाख टन चावल केन्द्रीय पूल अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (FCI) में जमा कराया जाना है. जिसके लिए भी नये जूट बारदाने की प्लान अनुसार निरंतर आपूर्ति की जरूरत है.
