पश्चिम बंगाल,न्यूज़ धमाका :- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिनी बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह गुरुवार सुबह कोलकाता पहुंचे। अमित शाह बीओपी हरिदासपुर में मैत्री संग्रहालय और प्रहरी सम्मेलन के शिलान्यास कार्यक्रम सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार के बाद अमित शाह का यह पहला पश्चिम बंगाल दौरा है।
पहले दिन विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेना के बाद शुक्रवार को गृह मंत्री पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में जाएंगे और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों के साथ बीओपी झलकाड़ी में बातचीत करेंगे। गृह मंत्री बाद में कोलकाता के होटल वेस्टिन में शुक्रवार दोपहर 2 बजे पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों और राज्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
डिफाल्टरों से रिकवरी के लिए कमेटी का गठन:
सुप्रीम कोर्ट ने उन डिफाल्टरों से पैसे की वसूली के लिए जस्टिस (सेवानिवृत्त) प्रदीप नंदराजोग की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जिनके खिलाफ नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड ने आदेश हासिल किया है। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए समिति के गठन को मंजूरी दी है। एनएसईएल पहले ही 3,534.46 करोड़ रुपये की वसूली के लिए आदेश प्राप्त कर चुका है।
254 अरब डालर रहा सर्विस एक्सपोर्ट:
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश का सर्विस एक्सपोर्ट 254.4 बिलियन अमरीकी डालर (लगभग 19 लाख करोड़ रुपये) का रहा। वित्त वर्ष के आखिरी महीने यानी मार्च में निर्यात 26.9 अरब डालर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 में 213.20 अरब डालर का निर्यात किया गया था। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं सहित दूसरी व्यावसायिक सेवाओं ने निर्यात में अपनी प्रमुख भूमिका अदा की।
गूगल ने नीति आयोग की सचिव को बनाया पब्लिक पालिसी हेड:
गूगल ने नीति आयोग की पूर्व संयुक्त सचिव अर्चना गुलाटी को भारत में पब्लिक पालिसी का हेड बनाया है। कंपनी के प्रवक्ता ने उनकी नियुक्ति की पुष्टि की है। गुलाटी सरकारी थिंक टैंक में डिजिटल संचार नीति मामलों को देखती थीं और उन्होंने पिछले साल अप्रैल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। वह मई 2017 से अगस्त 2019 तक दूरसंचार सचिव के कार्यालय में ओएसडी थीं। गुलाटी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में भी काम किया है और विलय और अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर आयोग को सलाह दी है।
