रायपुर,न्यूज़ धमाका :-महिला स्वसहायता समूहों का कहना है सरकार ने नई नीति बनाकर रेडी टू ईट बनाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को दे दिया है। पिछले 13 दिनों से छत्तीसगढ़ के 50 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में करीब 23 लाख बच्चों और दो लाख 45 हजार से अधिक गर्भवती, शिशुवती माताओं को रेडी टू ईट नहीं मिल पा रहा हैं।
पहले सप्लाई का कार्य स्वसहायता समूहों के माध्यम से किया जाता था लेकिन अब सरकार ने यह काम बीज विकास निगम को सौंप दिया है। इसके खिलाफ स्वसहायता समूह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस वजह से सप्लाई रोक दी गई है और बच्चों को रेडी टू ईट नहीं मिल रहा है।
बीज निगम, रेडी टू ईट बनाकर महिला स्वसहायता समूहों को सौंपेगा और समूह की सदस्य आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित करेंगी। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ महिला स्वसहायता समूह ने अदालत में याचिका दायर करके स्टे हासिल कर लिया। महिला स्वसहायता समूहों का कहना है कि हमने रेडी टू ईट बनाकर तैयार रखा है, सरकार के आदेश का इंतजार है, जैसे ही आदेश मिलेगा, वितरण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।