महिलाओं ने सौंपा ज्ञापन:हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रही सरकार समूहों को रेडी टू ईट वितरण का नहीं दे रही आदेश

अंबिकापुर न्यूज़ धमाका // सरगुजा जिले की महिला समूहों ने रेडी टू ईट निर्माण का काम देने के लिए कोर्ट के आदेश के आधार पर सरकार से भी आदेश जारी करने की मांग की है। इसे लेकर महिला समूहों ने कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि राज्य सरकार ने निजी कंपनी के माध्यम से बीज निगम को रेडी टू ईट निर्माण का काम देने का आदेश जारी किया, लेकिन उनके कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए अप्रैल माह का रेडी टू ईट वितरण का आदेश दिया है। पर सरकार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने कोर्ट से आदेश मिलते ही रेडी टू ईट का निर्माण कर लिया है। ऐसे में अब समूह की महिलाएं संकट में पड़ गई है। दरअसल, उन्होंने जो पोषण आहार तैयार किया है, उसे आखिर राज्य सरकार के आदेश के बिना कैसे बांटे। हाईकोर्ट में 258 महिलाओं ने याचिका दायर किया हुआ है, जिसमें राज्य सरकार, बीज निगम के वकीलों की बहस पूरी हो गई है, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई सुरक्षित रखते हुए महिला समूहों के पक्ष में आदेश जारी किया हुआ है।

दो लाख बच्चों को नहीं मिला पोषण आहार
बता दें कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने से सरगुजा संभाग के सरगुजा, बलरामपुर और सुरजपुर जिले के करीब दो लाख बच्चों को अप्रैल माह में अब तक पोषण आहार नहीं मिला है। वहीं महिला बाल विकास के जिला अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश की जानकारी उन्हें है, लेकिन सरकार की तरफ से इसके पालन के लिए कोई आदेश नहीं आया है। इससे वे भी महिला समूहों को रेडी टू ईट का वितरण करने आदेश नहीं दे पा रहे हैं।