संवाददाता :- सागर बत्रा रायपुर
रायपुर, न्यूज़ धमाका:- कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह ने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने जीएसटी काउन्सिल द्वारा जीएसटी दरों के युक्तिकरण के प्रयासों की सराहना की है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि दरों को युक्तिसंगत बनाने के साथ-साथ जीएसटी अधिनियमों और नियमों की नए सिरे से समीक्षा भी की जानी चाहिए क्योंकि मौजूदा जीएसटी ढाँचे के सरलीकरण की बहुत आवश्यकता है कैट ने इस मांग रखने के संबंध में देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिलने की योजना बनाई है कैट 25-26 जून को नागपुर में देश के ट्रेड लीडर्स का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है जो जीएसटी एवं ई-कॉमर्स दोनों पर एक राष्ट्रीय अभियान की रणनीति तैयार करेगा ।
यह अभियान सारे देश में एक साथ 1 जुलाई से शुरू होगा दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों के लगभग 100 प्रमुख व्यापारी नागपुर सम्मेलन में व्यापारियों के अन्य अनेक ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने बताया कि कैट ने कुछ दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और जीएसटी अधिनियम और नियमों के सरलीकरण एवं जीएसटी के कर आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जिससे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा उन्होंने देश के प्रत्येक जिले में एक संयुक्त जीएसटी समिति के गठन का भी सुझाव दिया जिसमें जीएसटी के वरिष्ठ कर अधिकारी और संबंधित जिले के व्यापारिक नेता शामिल हों समिति को जीएसटी कार्यान्वयन की निगरानी और व्यापारियों की शिकायतों के निवारण का कार्य सौंपा जाना चाहिए और जीएसटी के तहत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए सभी प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्टेकहोल्डर्ज़ से परामर्श के बाद जीएसटी की दर को सुनिश्चित किया जाना चाहिए उन्होंने टेक्सटाइल और फुटवियर को 5 प्रतिशत के टैक्स स्लैब के तहत रखने पर बहुत जोर दिया पारवानी एवं दोशी ने कहा कि देश के व्यापारिक समुदाय का विचार है कि वर्तमान में बड़ी संख्या में विभिन्न आइटम कर की दर के गलत ब्रैकेट में आती हैं
और इसलिए दरों को युक्तिसंगत बनाने से पुर्नरचना का अवसर मिलेगा साथ ही विसंगतियों और असमानताओं से बचने के लिए जीएसटी टैक्स स्लैब को ठीक करने तथा सही टैक्स रेट में सही आइटम रखने का अवसर मिलेगा पारवानी और दोशी दोनों ने कहा कि कैट के झंडे तले देश के व्यापार संघों ने कर दरों को युक्तिसंगत बनाने पर आपसी चर्चा को शुरू कर दिया है हालांकि यह एक बहुत ही प्रारंभिक चरण है लेकिन यह माना जाता है कि छूट वाली श्रेणी में केवल आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए और कच्चे माल या किसी भी तैयार उत्पाद के अभिन्न अंग के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और रोटी कपड़ा और मकान से संबंधित वस्तुओं के लिए 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब बनाया जाना चाहिए व्यापारियों का यह भी विचार है कि 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इसके स्थान पर 14 प्रतिशत का एक नया स्लैब जो कि 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की राजस्व तटस्थ दर है को वर्तमान में 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आने वाली वस्तुओं के लिए तैयार किया जाना चाहिए उच्च मूल्य की वस्तुओं जैसे सोना चांदी इसके आभूषण आदि को 1 प्रतिशत कर की दर के तहत रखा जाना चाहिए। 28 प्रतिशत के स्लैब को केवल उच्च वर्ग के लोगों के इस्तेमाल की वस्तुओं तक ही सीमित रखा जाना चाहिए और 28 प्रतिशत की शेष वस्तुओं को 14 प्रतिशत टैक्स स्लैब के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए पारवानी और दोशी दोनों ने कहा कि 5 प्रतिशत के स्थान पर एक नया टैक्स स्लैब बनाने के लिए, या कोई अन्य नया स्लैब बनाने के लिए सभी हितधारकों से एक व्यापक राय ली जानी चाहिए क्योंकि यह मामला सीधे देश के व्यापारिक समुदाय से संबंधित है उन्होंने कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने के मापदंडों को तय करने के लिए “दर कम-उच्च अनुपालन“ को एक मौलिक प्रावधान के रूप में अपनाया जाना चाहिए।
