रायपुर न्यूज़ धमाका /// आदिवासी इस मांग को लेकर कई दफे आंदोलन कर चुके हैं. राज्यपाल से मिलकर आदिवासी इसे जल्द से जल्द लागू कराने की अपील भी करते रहे हैं. पेसा कानून का क्रियान्वयन नहीं होने से आदिवासियों को कई तरह के नुकसान हो रहे हैं.छत्तीसगढ़ में पेसा कानून प्रभावी तरीके लागू करने की मांग सालों से उठाई जा रही है राज्यपाल अनुसुईया उइके खुद स्वीकार करती हैं कि आज भी आदिवासी अपने अधिकारों से वंचित हैं. पेसा कानून के लागू हो जाने आदिवासी इलाकों में हर फैसला आदिवासी ले सकेंगे. लिहाजा राज्यपाल इसे लेकर बेहद गंभीर हैं. राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार को जनघोषणा पत्र के मुताबिक जल्द से जल्द इसे लागू करना चाहिए. उन्हें जानकारी हुई है कि पंचायत मंत्री इसे लेकर पहल कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही यह कानून राज्य में प्रभावी तरीके लागू हो जाएगा. अगर नहीं हुआ तो उन्हें जो संवैधिकानिक अधिकार मिले हैं उसके तहत वह उस दिशा में प्रयास करेंगी उनका हक और अधिकार मारा जा रहा है.
