
रायपुर न्यूज धमाका – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-2 के उद्घाटन अवसर पर वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया। इस नई प्रणाली के तहत उद्योगपतियों को सभी प्रकार की स्वीकृतियाँ अब एक क्लिक में, रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।
1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 20,627 रोजगार अवसर
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने 11 प्रमुख कंपनियों को 1,23,073 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव के लिए इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र सौंपे। इन प्रस्तावों से राज्य में 20,627 युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रमुख कंपनियों में सारडा हाइड्रोपावर, जिंदल स्टील और जिंदल पावर सहित तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली की कंपनियां शामिल हैं।
लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 से मिलेगा नया आयाम
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 से राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, सस्ती भंडारण सुविधा और निर्यात अधोसंरचना को बढ़ावा मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में आ रहा हाईटेक निवेश
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ अब कोर सेक्टर से आगे बढ़कर सेमीकंडक्टर, एआई, फार्मा, डिफेंस, एयरोस्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश का केंद्र बन रहा है। पॉलीमैटेक कंपनी को सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए जमीन आवंटित की जा चुकी है और 1,143 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट कार्यरत है, जिसमें हर वर्ष 10 अरब चिप्स तैयार होंगी।
बस्तर और सरगुजा में विकास की रफ्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी नक्सल प्रभावित बस्तर अब विकसित बस्तर बन रहा है। अब तक 90,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और 40,000 से अधिक को रोजगार दिया गया है। बस्तर दशहरा को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने और बस्तर टूरिज्म सर्किट विकसित करने की योजना भी चल रही है।
सरल और पारदर्शी प्रक्रियाएं: उद्योग मंत्री
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता तेज, पारदर्शी और सरल प्रक्रियाएं हैं। वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से राज्य में निवेश का वातावरण और सशक्त होगा।
350 से अधिक संरचनात्मक सुधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 18 महीनों में 350 से अधिक सुधार किए गए हैं जिससे राज्य में निवेश का रिकॉर्ड बना है। छह महीने में ही 5.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, और FY 2025 में 1.63 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ — जो भारत के कुल निवेश का 3.71% है।
नक्सल समस्या का 2026 तक समाधान का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राज्य सरकार मार्च 2026 तक नक्सल समस्या के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। शांति और विकास दोनों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है।



