रायपुर न्यूज़ धमाका // जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 7,81,999 आवास आवंटन को रद किए जाने पर इसे भूपेश सरकार की बड़ी नाकामी करार देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए 7 लाख 81 हजार 999 आवास निर्माण का आवंटन का लक्ष्य मिला था परंतु राज्य सरकार के द्वारा अपना राज्यांश नहीं दिए जाने और SECC एसइसीसी आधारित लक्ष्य आबंटन का उपयोग करने में विफल रहने से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उक्त आबंटन को रद कर दिया।
जो कि गांव, गरीब और ग्रामीणों के अधिकारों पर कुठाराघात है। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजना से आम गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है, किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार में रोटी , कपड़ा और मकान जरूरी है। विशेषकर गांव, गरीब, ग्रामीणों का उन्नति के लिए यह योजना अत्यधिक प्रभावी साबित हो रही है। परंतु सरकार की उदासीनता के चलते आज लाखों ग्रामीणों का अधिकार मारा गया है जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार ठोस कदम उठाए, हर हाल में इस योजना का लाभ गरीब ग्रामीणों को दिलाए।
केंद्र सरकार के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना जिमसें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराकर 31 मार्च 2022 तक झुग्गी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया जिसके तहत देश भर में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया जा रहा है।
