रायपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 11 जुलाई (शुक्रवार) सुबह 11:30 बजे नया रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने की संभावना है।
पिछली 30 जून 2025 की कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई दूरगामी और जनोन्मुखी निर्णय लिए थे, जिनमें किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों और युवाओं से जुड़ी नीतियां शामिल थीं। आगामी बैठक में भी इसी क्रम में कुछ बड़े फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है।
पिछली कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
कृषक उन्नति योजना का विस्तार
राज्य सरकार ने किसानों के हित में कृषक उन्नति योजना के दायरे को बढ़ाया। अब खरीफ 2025 में धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल लगाने वाले किसानों को भी योजना का लाभ मिलेगा। इससे फसल विविधिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
पेंशन फंड और ग्रोथ फंड का गठन
- छत्तीसगढ़ पेंशन फंड: कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा देने के लिए।
- ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड: राज्य की राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने और राजस्व में असामान्य उतार-चढ़ाव से निपटने हेतु।
राज्य लॉजिस्टिक नीति 2025 का अनुमोदन
सरकार ने छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी, जिससे राज्य को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
इसके तहत:
- ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो को बढ़ावा
- MSMEs को निर्यात अवसर
- युवाओं के लिए रोजगार
- भंडारण क्षमता में वृद्धि
- निवेश व व्यापार को बढ़ावा
जन विश्वास विधेयक 2025 का प्रारूप मंजूर
सरकार ने कुछ पुराने कानूनों के प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण (decriminalization) करने का फैसला लिया। इससे:
- व्यवसाय में सुगमता
- अनावश्यक कोर्ट केस में कमी
- जीवन-यापन सरल होगा
भवनों का पुनर्विकास (Redevelopment) योजना
राज्य के विभिन्न स्थानों पर पुराने एवं अनुपयोगी शासकीय भवनों और जमीन के विकास हेतु 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें प्रमुख स्थान शामिल हैं:
- शांति नगर रायपुर
- बीटीआई शंकर नगर
- कैलाश नगर राजनांदगांव
- चांदनी चौक (जगदलपुर)
- सिविल लाइन (कांकेर)
- क्लब पारा (महासमुंद)
- कटघोरा (कोरबा)
कर्मचारी हित में पदोन्नति मापदंड में छूट
वाणिज्यिक कर विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक से उप पंजीयक के प्रमोशन हेतु अर्हकारी सेवा अवधि को एक बार के लिए 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किया गया।
नज़र आगामी बैठक पर
11 जुलाई को होने वाली मंत्रिपरिषद बैठक में इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान की संभावना है:
- औद्योगिक निवेश की गति बढ़ाने के प्रस्ताव
- शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में नई योजनाएं
- युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम
- राज्य के जल संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए नीति
निष्कर्ष:
छत्तीसगढ़ सरकार के ये फैसले सुधारित प्रशासन, आर्थिक स्थिरता और किसान-कर्मचारी हितों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। अब निगाहें 11 जुलाई की बैठक पर टिकी हैं, जिसमें और भी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।
