रायपुर न्यूज धमाका – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 जून को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों और नीतिगत फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। इससे पहले 4 जून को हुई बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो राज्य के प्रशासन, संस्कृति, खेल और पर्यटन को नई दिशा देने वाले हैं।
मुख्य फैसले एक नजर में:
स्थानांतरण नीति 2025 को मंजूरी
- जिला स्तर पर 14-25 जून तक स्थानांतरण की अनुमति
- न्यूनतम 2 वर्ष सेवा आवश्यक, विशेष मामलों में छूट
- अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण के लिए एवजीदार अनिवार्य
- तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में क्रमश: अधिकतम 10% और 15% स्थानांतरण
- ई-ऑफिस के माध्यम से आदेश होंगे पारदर्शी ढंग से जारी
ग्राम पंचायतों के नाम बदलने का निर्णय
- दामाखेड़ा का नाम बदला जाएगा: कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा
- गदहाभाठा → सोनपुर, चण्डालपुर → चंदनपुर
नवा रायपुर में सांस्कृतिक और खेल अधोसंरचना
- 10 एकड़ भूमि पर कलाग्राम की स्थापना
- 13.47 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की मंजूरी
- लोक कलाकारों, शिल्पियों और युवा खिलाड़ियों को मिलेगा स्थायी मंच
किफायती जन आवास नीति 2025
- निम्न व मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सस्ते प्लॉट
- पानी, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित
- अवैध प्लाटिंग पर लगेगी रोक, रियल एस्टेट में निवेश बढ़ेगा
युवा रत्न सम्मान योजना का शुभारंभ
- 15–29 वर्ष के युवाओं व स्वैच्छिक संस्थाओं को मिलेगा सम्मान
- पदक, प्रमाण पत्र, शॉल व अधिकतम ₹2.5 लाख तक का पुरस्कार
- शिक्षा, खेल, नवाचार, महिला विकास, पर्यावरण सहित 12 क्षेत्रों को शामिल किया गया
- सरकारी कर्मचारी व संस्थाएं इस योजना में पात्र नहीं
होमस्टे नीति 2025-30 को मंजूरी
- बस्तर, सरगुजा व दूरस्थ इलाकों में ग्रामीण पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
- युवाओं को मिलेगा रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी सशक्त
- पर्यटकों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला और जीवनशैली का अनुभव
कोच भर्ती के लिए डिप्लोमा शिथिलीकरण
- राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था पटियाला के डिप्लोमा मानकों में एक वर्ष की छूट
- राज्य में खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए कोचों की तैनाती को मिलेगा बल
क्या कहा मुख्यमंत्री साय ने?
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं, ग्रामीणों और शिल्पियों के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बना रही है, जो आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य के निर्माण में सहायक होंगी।
