कलेक्टर की माफी के बाद स्थगित हुआ आंदोलन: ‘कान पकड़वाने’ की घटना पर हुआ समझौता

रायपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के आत्मसम्मान से जुड़े एक विवादित प्रकरण का आखिरकार शांति पूर्ण पटाक्षेप हो गया है। कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा द्वारा कर्मचारियों को कान पकड़कर माफ़ी मंगवाने की घटना के खिलाफ चल रहे विरोध पर आज विराम लग गया। कलेक्टर ने फेडरेशन पदाधिकारियों से मुलाक़ात कर खेद जताया, और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया, जिसके बाद फेडरेशन ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की।

क्या था मामला?

घटना 3 जुलाई को तब सामने आई, जब कबीरधाम कलेक्टर गोपाल वर्मा ने सुबह 10 बजे जिला पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। देर से आने वाले कर्मचारियों को उन्होंने कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही रोककर हाजिरी रजिस्टर में चेक किया, और फिर उन्हें कान पकड़कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए बाध्य किया।

इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कर्मचारी रेनकोट पहने, बारिश में भीगे हुए दिखाई दे रहे थे। इस व्यवहार को लेकर प्रदेशभर में कर्मचारी संगठनों में आक्रोश फैल गया।

फेडरेशन ने किया था आंदोलन का ऐलान

छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने इसे कर्मचारी गरिमा का उल्लंघन बताते हुए, प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का अभियान शुरू किया था। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई और उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी।

सुलह की पहल: कलेक्टर ने जताया खेद

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए, फेडरेशन के जिला संयोजक प्रताप चंद्रवंशी और प्रतिनिधिमंडल से सीधी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में खेद प्रकट किया और भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसा व्यवहार दोहराया नहीं जाएगा।

फेडरेशन ने आंदोलन स्थगित किया

प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, जी.आर. चंद्रा, रोहित तिवारी और संजय सिंह ठाकुर ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि चूंकि कलेक्टर ने अपनी गलती स्वीकार की है, अतः आगामी चरण का आंदोलन स्थगित किया जा रहा है।

प्रशासन बनाम सम्मान: अब क्या सबक?

इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा किया है कि अनुशासन लागू करने के नाम पर क्या अपमान की सीमा लांघना जायज है? क्या अधिकारी को यह अधिकार है कि वह कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करे, वह भी बारिश के बीच में खड़े कर?

क्या कहते हैं जानकार?

• शासकीय सेवा नियमों के अनुसार, देर से आने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन मानव गरिमा और सम्मान से खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जाती।
• प्रशासनिक जानकार मानते हैं कि कलेक्टर द्वारा तुरंत खेद जताना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि व्यवहार कौशल और संवेदनशील नेतृत्व कितने जरूरी हैं।

अब आगे क्या?

• फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में ऐसे व्यवहार की फिर से पुनरावृत्ति होती है, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
• कर्मचारी संगठन स्थायी अनुशासन नीति और अधिकारियों के व्यवहार प्रशिक्षण की मांग भी कर सकते हैं।