बिलासपुर न्यूज धमाका – राज्य की सत्ता से बाहर होने का दुख झेल रहे कांग्रेस के मौजूदा पार्षदों के लिए पीसीसी की यह चिट्ठी असहज करने वाली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश शुरू कर दी है। पहला तो यह कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले दावेदारों को जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के समक्ष आवेदन जमा करने की अनिवार्यता रख दी है। दावेदारी के संंबंध में आवेदन जमा करते वक्त सीटिंग पार्षदों के लिए पीसीसी ने एक और लक्ष्मण रेखा खींच दी है। पांच साल शहर सरकार में सत्ता सुख भोगने वाले पार्षदों के लिए पीसीसी की यह चिट्ठी किसी झटके से कम नहीं है। पीसीसी ने प्रदेशभर के जिला व शहर अध्यक्षों को भेजे पत्र में दोटूक कहा है कि ऐसे सीटिंग पार्षद जो मौजदूा निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनसे पांच महीने का वेतन अनिवार्य रूप से जमा कराई जाए। मतलब ये कि राज्य सरकार द्वारा हर महीने दिए जाने वाले वेतनमान में से एक साल में एक महीने का वेतन पार्टी फंड में देना है। पांच साल का हिसाब लगाएं तो पांच महीने की सैलेरी पार्टी फंड में जमा करना होगा। मसलन एक सीटिंग पार्षद को तकरीबन 55 हजार रुपये दावेदारी करते वक्त जमा करना होगा। प्रदेश के एक पदाधिकारी का कहना है कि पीसीसी के नजरिए से देखा जाए तो यह मामूली रकम है। या यूं कहें कि पूरे पांच साल की सैलेरी में से मात्र पांच महीने की सैलेरी पीसीसी ने जमा करने कहा है। पार्टी फंड के लिए पीसीसी की यह पहल अच्छी है। पार्षदों का नजरिए कुछ और ही है। पांच महीने की सैलेरी देना इनको भारी पड़ गया है। शुक्रवार को कांग्रेस भवन में दावेदारी करने गए सीटिंग पार्षदों का चेहरा देखने लायक हो गया था जब शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व प्रवक्ता ऋषि पांडेय ने पीसीसी के निर्देशों का हवाला देते हुए दावेदारी के लिए पेश किए जाने वाले आवेदन के साथ पांच महीने की सैलेरी जमा करने की बात कही।
डा मनमोहन सिंह कमेटी का पीसीसी ने दिया हवाला
पीसीसी ने डा मनमोहन सिंह कमेटी के निर्णय का हवाला देते हुए लिखा है कि पार्टी संगठन की आर्थिक मजबूती के लिए गठित डा मनमोहन सिंह कमेटी के अंतर्गत प्रति वर्ष एक माह का वेतन, मानदेय की दर से वर्ष 2019 20 से कुल पांच सत्र का सहयोग राशि जिला कांग्रेस कमेटियों के पास जमा कराया जाना अनिवार्य है।
पीसीसी ने कहा, राशि जमा कराने के बाद दें जानकारी
पीसीसी ने जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से कहा है कि डा मनमोहन सिंह कमेटी के अंतर्गत कुल पांच सत्र का सहयोग राशि जमा कराने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अवगत कराएं। साथ ही विशेष रूप से ध्यान रखें कि दावेदारी प्रस्तुत करने वर्तमान पार्षदों का सहयोग राशि अनिवार्य रूप से जमा होना चाहिए।
