रायपुर,न्यूज़ धमाका :- कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का अनुमोदन कर दिया है। चुनावी साल के पहले का बजट होने की वजह से इसमें सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। इस वजह से इसके एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अधोसंरचना विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर फोकस कर सकती है। न्याय योजनाओं का भी बजट सरकार बढ़ा सकती है।
राजस्व संग्रहण बढ़ाने की चुनौती:- कोरोना की वजह से राजस्व संग्रहण में आई कमी और जून से जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि बंद होने की आशंका के बीच इस बजट में सरकार को अपना राजस्व बढ़ाने के उपाय तलाशने की बड़ी चुनौती है। सूत्रों के अनुसार जीएसटी की वजह से राज्य सरकार के पास टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है ऐसे में सरकार बजट में राजस्व के नए उपायों को लागू करने की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि इसी बजट में सरकार भूमिहीन न्याय योजना के तहत दी जा रही राशि बढ़ाने की घोषणा भी कर सकती है।
