नई दिल्ली प्रमोशन में आरक्षण के मामले में कई सालों बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।मामले में लगभग 1 घंटे तक कई सीनियर एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट ने सुना। राज्य सरकार के तरफ से अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पक्ष रखा। 5 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। मामले में कोई अर्जेमेंट नहीं लगेगा। अब डे टू डे मामले की सुनवाई होगी।आपको बता दें मध्य प्रदेश में साल 2016 से अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नतियों पर रोक लगी है। पदोन्नति के लिए सरकार ने मंत्री समूह बनाया है। प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की रणनीति बनाने के लिए सरकार ने मंत्री समूह का गठन किया है। कर्मचारियों को किस तरह पदोन्नति दी जा सकती है, इसके विकल्पों पर विचार करके मंत्री समूह सरकार को अपनी अनुशंसा देगा। सरकार ने हाईकोर्ट जबलपुर के पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त किए जाने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
