दुर्ग,न्यूज़ धमाका :- सीजी राज्य के भंडारगृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा के मार्गदर्शन में तैयार किए गए स्टोरेज माड्यूल की पूरे देश में सराहना हो रही है। भारत सरकार के खाद्य विभाग और फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया ने सभी राज्यों के स्टोरेज माड्यूल सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान छत्तीसगढ़ भंडारगृह निगम के गोडाऊन में स्टोरेज माड्यूल और मानिटरिंग, रखरखाव से संबंधित हर पैरामीटर को पूरे देश में सर्वोत्तम माना है। बुधवार को निगम के बोर्ड आफ डायरेक्टरों की बैठक में इस उपलब्धि के लिए निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा की सराहना की गई।
पिछले दिनों भारत सरकार के खाद्य विभाग और एफसीआइ द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के स्टोरेज माड्यूल का अवलोकन किया था। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में उपयोग में लाए जा रहे स्टोरेज माड्यूल को हर पैरामीटर में उपयुक्त पाया गया। केवल छत्तीसगढ़ भंडारगृह निगम ही ऐसा राज्य था, जिसका स्टोरेज माड्यूल सभी पैरामीटर में जानकारी देने में सक्षम है। राज्य के माड्यूल को अब दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा रहा है।
पूरे देश में खाद्यान्नाों के रिकार्ड के बेहतर प्रबंधन, व्यवस्थित और एकरूपता लाने के उद्देश्य से एफसीआइ द्वारा राज्यों के विभिन्ना स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम के अध्ययन और विश्लेषण किया गया। सभी राज्यों के स्टोरेज मैनेजमेंट पोर्टल में एकरूपता और अंतर संचालन सुनिश्चित करने एफसीआइ द्वारा कई मानदंड तय किए गए।
-इन मापदंडों को किया है तय
निगम के आनलाइन स्टोरेज माड्यूल, आनलाइन धर्मकांटा माड्यूल, आफलाइन गेटपास माड्यूल, इंसेक्टीसाइड इनवेंटरी सिस्टम, एम्प्लायी मैनेजमेंट सिस्टम, आनलाइन फिजिकल वैरीफिकेशन सिस्टम, आनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम, आनलाइन लीव सिस्टम, आनलाइन सीआर सिस्टम, आय-व्यय पत्रक, डैशबोर्ड आदि को केंद्रीय खाद्य विभाग और एफसीआइ ने सर्वोत्तम माना है।
छत्तीसगढ़ के माड्यूल को माना बेहतर
दूसरे राज्यों को भी इस माड्यूल का अवलोकन कर छत्तीसगढ़ के माड्यूल को ही लागू करने की सलाह दी गई है। हरियाणा और महाराष्ट्र राज्य ने छत्तीसगढ़ भंडारगृह निगम के स्टोरेज माड्यूल पर रुचि लेते हुए स्टोरेज माड्यूल का अध्ययन भी कर लिया है।
महाराष्ट्र राज्य ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ से तकनीकी सहायता भी मांगी है। निगम द्वारा निश्शुल्क तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
