रायपुर न्यूज धमाका – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई ऐतिहासिक और जनहितकारी फैसले लिए गए। इनमें पदोन्नति नीति में ढील, कृषक उन्नति योजना का विस्तार, नवीन लॉजिस्टिक नीति, और नए पेंशन व स्थायित्व फंड का गठन शामिल हैं।
वाणिज्यिक कर विभाग के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में राहत
- अब तक पदोन्नति के लिए 5 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा जरूरी थी।
- कैबिनेट ने इसे सिर्फ एक बार के लिए घटाकर 2 वर्ष कर दिया है।
- यह छूट उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकॉर्ड कीपर से उप पंजीयक बनने वाले कर्मियों को मिलेगी।
किसानों को मिलेगा नई फसलों पर भी ‘कृषक उन्नति योजना’ का लाभ
- पहले यह योजना केवल धान उत्पादक किसानों के लिए थी।
- अब इसमें दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसलें उगाने वाले पंजीकृत किसान भी शामिल होंगे।
- खरीफ 2024 में धान बेच चुके किसान अगर खरीफ 2025 में वैकल्पिक फसलें लेते हैं तो उन्हें भी आदान सहायता राशि मिलेगी।
दो नए आर्थिक फंडों का गठन
- छत्तीसगढ़ पेंशन फंड
- सरकारी कर्मियों की रिटायरमेंट के समय पेंशन देनदारी के बेहतर प्रबंधन के लिए।
- छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड
- राज्य की आय में उतार-चढ़ाव के प्रबंधन और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सुरक्षा कवच।
लॉजिस्टिक नीति 2025 का अनुमोदन
- छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की तैयारी।
- नीति से ई-कॉमर्स, निर्यात अधोसंरचना, ड्राई पोर्ट, और स्टोरेज सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
- स्थानीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार तक पहुंच और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
‘जन विश्वास विधेयक’ 2025
- कई पुराने कानूनों के अपराधीकरण को हटाकर व्यवसाय और जीवनयापन को सरल बनाने की पहल।
- अनावश्यक मुकदमों और खर्चों में कमी आएगी।
- शासन में पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी।
7 प्रमुख शहरों में होगी रिडेवेलपमेंट योजना
पूर्व निर्मित एवं जर्जर भवनों और अनुपयोगी सरकारी ज़मीनों के पुनः विकास की स्वीकृति:
- शांति नगर (रायपुर)
- बीटीआई शंकर नगर (रायपुर)
- कैलाश नगर (राजनांदगांव)
- चांदनी चौक फेस-2 (जगदलपुर)
- सिविल लाइन (कांकेर)
- क्लब पारा (महासमुंद)
- कटघोरा (कोरबा)
