इस मौके पर पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी ने कहा कि आबादी के आधार पर ओबीसी के जनगणना कालम रखकर देश में और राज्य में जनगणना करायी जाए और 27 प्रतिषत आरक्षण पर हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया है उस पर अपने मजबूत पक्ष रखकर अति शीघ्र बहाल कराया जाए। आगे कहा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है। जिस तरह से बिहार राज्य में अभी वर्तमान में ओबीसी जनगणना कराने के लिए प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर केंद्र को भेजा गया है उसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी ओबीसी जनगणना अति शीघ्र आने वाले विधानसभा सत्र में ओबीसी जनगणना कालम पारित करें और देश में और राज्य में ओबीसी की जातिगत जनगणना कराया जाए । आबादी के आधार पर शासन प्रशासन में भागीदारी का मौका दिया जाए । मात्र 2 सूत्री मांग रखते हुए छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सेें जिला कोडा गांव के समस्त पदाधिकारी ने कहा यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो गत वर्ष की तरह पुनः हम पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन करेंगे। बस्तर संभाग से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और कोरोना काल के कारण आंदोलन को स्थगित किए थे वह पुनः चालू करेंगे।
सदन में रखेगें मांगों को – पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम साहू ने सभी जायज मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बातों को सदन में रखने का आश्वासन दिया है। तत्पश्चात संघ की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम को समापन किया गया।
इस मौके पर मौजूद रहे ये – कार्यक्रम में मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग कल्याण पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य दिलीप दीवान ,जिला संरक्षक बिरससाहू नीलकंठ शार्दुल पी एल विश्वकर्मा, केएस साहू ,पिछड़ा वर्ग के जिला महासचिव देवलाल सोनवंशी ,साहू समाज के जिला अध्यक्ष राजेश साहू ,भारत जैन, बसंत साहू निरंजन वैष्णव विनोद साहू कृष्णकांत जैन, संतोष साहू, राजेश साहू ,चंदन साहू इत्यादि और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
