बिलासपुर न्यूज धमाका – सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 8 मार्च को देशभर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। छत्तीसगढ़ में भी इसी दिन नेशनल लोक अदालत में मामलों की सुनवाई होगी। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणोे की सुनवाई से पहले जिला विधिक सेवा समिति के अफसरों के साथ राज्य शासन के महत्वपूर्ण विभागों के अलावा बीमा व फायनेंस कंपनी के अफसरों और लीगल एडवायजर्स की मीटिंग होनी है। लिहाजा सचिव हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति ने स्कूल शिक्षा, वन, गृह व जल संसाधन विभाग के आला अधिकारियों को जरुरी फाइल व विधिक सलाहकार के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इसके लिए तिथि व समय भी तय कर दिया है।
नेशनल लोक अदालत में यह पहली बार हो रहा है जब सचिव विधिक सेवा समिति ने वन विभाग के अधिकारी को तलब किया है। खास बात ये कि जारी सूची में वन विभाग का नाम पहले नंबर पर है। विधिक समिति ने वन विभाग के अफसरों को 10 फरवरी को सुबह 11 बजे तलब किया है। इसी दिन स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी को भी बुलाया है। 12 काे गृह विभाग और 13 को जल संसाधन विभाग के अफसर फाइल के साथ मौजूद रहेंगे।
14 से 24 फरवरी तक बीमा व फायनेंस कंपनी के अफसरों की होगी मीटिंग
14 से 24 फरवरी तक हाई कोर्ट विधिक सेवा सेवा समिति के अफसर देश की नामी बीमा व फायनेंस कंपनी के अधिकारियों व उनके अधिवक्ताओं के बीच बैठेंगे और उन मामलों की लिस्टिंग करेंगे जिसे 8 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के समक्ष राजीनामा व समझौते के लिए खंडपीठ के सामने रखा जाएगाद्ध
इन बीमा व फायनेंस कंपनी को किया तलब
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, एडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, टाटा जनरल इंश्योरेंस कंपनी,चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई लोमबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी,सीआरआर कंपनी।
